Zilha Parishad जिल्हा परिषद रचना आणि प्रशासन संपूर्ण माहिती PDF Download 2023

जिल्हा परिषद रचना आणि प्रशासन: – Questions based on Zilla Parishad ZP are asked in MPSC as well as other competitive examinations in the section of Constitution, Panchayat Raj. Zilla Parishad Composition Total Districts, Panchayat Committees, Rules, Works. It is very important to prepare questions based on the committee. We will see it in today’s post. Zilla Parishad structure and complete information is given which will help to answer the questions based on Zilla Parishad only.

जिल्हा परिषद Zilha Parishad ZP यावर आधारित प्रश्न MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्यघटना ,पंचायतराज च्या सेकशन मध्ये विचारले जातात. जिल्हा परिषद रचना एकूण जिल्हे ,पंच्यात समिती ,नियम ,कामे. समित्या यावर आधारित प्रश्न ह्याची सुद्धा तयारी करणे खूपच आवश्यक असते .आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण पाहुयात. जिल्हा परिषद रचना आणि संपूर्ण माहिती दिली आहे जी ज़िल्हा परिषद वर आधारित प्रश्नच अचूक उत्तर देण्यास मदत करेल.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद संक्षिप्त माहिती

• Maharashtra मध्ये सध्या एकूण ३४ जिल्हा परिषद आहेत तर एकूण जिल्हे ३६ आहेत
• २ जिल्हे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर ज्या मध्ये ग्रामीणक्षेत्र नसल्या मुले जिल्हा परिषद नाही आहे .
• जिल्हा परिषद हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सर्वात वरचा घटक आहे .
• Zilha Parishad ZP जिल्हा परिषदेस सुरवातीला १२९ विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला गेला होता पण आता १२८ विषयांवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो .

जिल्हा परिषद रचना

• Zilha Parishad जिल्हा परिषद मध्ये किमान सभासद संख्या ५० तर कमाल ७५ सदस्य संख्या निर्धारित केली गेली आहे.
• जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघाला गट असे बोलले जाते .
• या मध्ये प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येमागे जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य निवडला जातो .
• याच कारणामुळे महाराष्ट्र मध्ये पुणे जिल्ह्यात एकूण ७६ जिल्हा परिषद सदस्य आहेत तर हिंगोली मध्ये फक्त ५० आहे .
• सर्व जिल्ह्यातील पंच्यात समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषद चे पदसिद्ध सदस्य असतात अर्थात त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो .
• जिल्हा परिषद सदस्यांची निवड काही जनतेकडून मतदान द्वारे केली जाते या निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात .
• उपमुख्य कार्याधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो .
• तसेच जिल्हा परिषदेचा सदस्य ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

Also Read:- भारतीय वृत्तपत्रे आणि संपादकांची संपूर्ण माहिती 2022 PDF Download

जिल्हा परिषद अधिकार आणि कार्य

• जिल्हा परिषदे Zilha Parishad ZP कडे एकूण १२८ विषय वर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंच्यात समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०० नुसार महत्वाची कार्य पुढीलप्रमाणे

कार्य

• पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत समिती यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे.
• दुग्धविकास ,कृषी आणि पशुसंवर्धन जलसिंचन या कामासाठी योजना राबवणे.
• शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान आणि बी बियाणे तसेच महत्वपूर्ण माहिती पुरवणे.
• सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागास व्यक्तींसाठी शैक्षणिक सुविधा देणे.
• जिल्हा परिषदच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे.
• जिल्ह्यातील विकासकामांची माहिती घेऊन त्यांना मंजुरी देणे.
• राज्य सरकारकडून जिल्हा व्यवस्थापन कडे सोपवलेली कामे वेळेत पूर्ण करणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन सुसज्ज ठेवणे.
• जिल्हा स्तरावर रोग प्रतिबंधासाठी लसीकरण मोहीम राबवणे.
• ग्रामीण भागातील लघु आणि कुटी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

जिल्हा परिषद आरक्षण

• ZP मध्ये महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
• जिल्हा परिषद आरक्षण है राज्य शासन कडून निश्चित केले जाते.
• इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राखीव जागा असतात.
• या मध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती याना लोकसंख्याच्या प्रमाणावर राखीव जागा असतात.
• तसेच उपाध्यक्ष पदासाठी कोणतेही आरक्षण लागू नसते.

सदस्य पात्रता

• उम्मेदवार हा भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
• त्याची वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असणे आवश्यक.
• उम्मेदवार कोणत्याही शासकीय सेवेमध्ये नसणे सुद्धा आवश्यक आहे .
• पात्र उम्मेदवार चे नाव जिल्हा मतदार यादीमध्ये असणे आवश्यक असते .
• उम्मेदवाराने राज्य निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या असणे आवश्यक .
• १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणारा उम्मेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही .
• त्याच्या राहत्या घरी शौचालय असणे आवश्यक असून तो दिवाळी खोर किंवा वेडा नसावा .

सदस्य अपात्रता

• उम्मेदवारा वर या अगोदर कोणता गुन्हा नोंदवला गेला असल्यास किंवा खटला चालू असल्यास .
• ग्रामपंचायत किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास.

Also Read:- भारतीय राज्यघटनेतील 12 Schedule अनुसूची, परिशिष्टे आणि भाग संपूर्ण माहिती

सदस्य अनामत रक्कम

• जवळ परिषद निवडणूक साठी अर्ज करताना अनामत रक्कम सर्वसाधारण उम्मेदवारासाठी १ हजार रुपये तर अनुसूचित जाती जमाती उम्मेदवारासाठी ७५० रुपये आहे .
• तसेचग निवडणूक मध्ये खर्च मर्यादा ३ लाख रुपये अशी आहे .

जिल्हा परिषद निवडणूक

• जिल्हा परिषद Zilha Parishad ZP Elections निवडणूक ह्या राज्य निवडणूक आयोग कडून घेतल्या जातात .
• निवडणुकी मध्ये २ उम्मेदवाराना सामान मते आल्यास चिट्ठ्या टाकून उम्मेदवारवार निवडला जातो .
• निवडणुकी मध्ये काही गैव्यवहार झाल्यास १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते .

कार्यकाल

• जिल्हा परिषद कार्यकाळ एकूण ५ वर्षाचा असतो. ZP सदस्याचा सुद्धा कार्यकाळ ५ वर्ष असतो .
• काही विशिष्ट परिस्तिथी मध्ये राज्य शासन सहा महिने मुदतवाढ देऊ शकते त्या नंतर मात्र निवडणूक आयोगाला निवडणूक घ्यावी लागते .
• या नंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,समितीचे सभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्ष असतो .

जिल्हा परीक्षा बैठक

• जिल्हा परिषदेला एका वर्ष मध्ये ४ बैठक घेणे अनिवार्य असते .
• या बैठका ZP ला दर ३ महिन्यांनी घेणे बंधनकारक असते .
• ह्या मध्ये पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी स्वतः असतात .
• ह्या पहिल्या बैठकी मध्ये पुढील सभांसाठी सभापती आणि उपसभापती यांची निवड केली जाते .
• पहिल्या बैठकी साठी ची नोटीस जिल्हा परिषेदेला कमीत काम १५ दिवस अगोदर काढावी लागते.

Also Read:- Marathi Varnmala – मराठी वर्णमाला स्वरादी, स्वर आणि व्यंजन, त्यांची माहिती आणि प्रकार

आमसभा

• जिल्हा परिषदेला जिल्ह्या मधील विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी एक तरी आमसभा बोलावली जाते .
• हि आम सभा एका वर्षांमध्ये २ वेळा घेतली जाऊ शकते .
• या सभेचे अध्यक्ष जिल्हा पालक मंत्री असतात तसेच सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहतात .
• या नंतर आमसभेच्या सदस्य जिल्हा परिषद सदस्य ,पंचायत समिती सदयस ,खासदार आमदार हे असतात .

जिल्हा परिषद पदाधीकारी

• जिल्हा परिषदेमध्ये विषय समिती सभापती ,अध्य्क्ष आणि उपाध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी असतात .
• ह्या जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या मधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करतात .
• निवडी साठी विशेष सभा बोलावूंन निवडणूक मतानुसार निवड केली जाते .
• सामान मते पडल्यास चिठ्या ऊडवून अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड केली जाते .
• जिल्हा परिषद अध्यक्ष याना महिना २० हजार तर उपाध्यक्ष याना १६ हजार रुपये मानधन देण्यात येते .
• अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण देण्यात येते पण उपाध्यक्ष पदासाठी कोणतेही आरक्षण नसते .
• १९९३ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षांना उपमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला होता १९९५ मध्ये तो काढून घेऊन राज्य मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे .

जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

• ZP जिल्हा परिषद सभा घेऊन त्यांचे अध्यक्ष स्थान भूषवले .
• जिल्हा परिषद नौकर वर्ग कर्मचाऱ्यांवर लक्ष देखरेख ठेवणे .
• परिषद सदस्यांना मार्गदर्शन करून सभा चालवणे .
• वेळोवेळी जिल्हा परिषदेचे सर्व नोंद तपासणे रेकॉर्ड पाहणे .
• जिल्हा परिषद स्थायी समिती कामे पाहणे आणि देखरेख करणे .
• मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल तयार करून तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे .
• सभेमध्ये घेतेले जाणारे विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे .

राजीनामा पद्धत

• जिल्हा परिषद सदस्य आणि उपाध्यक्ष त्यांचा राजीनामा अध्यक्षांकडे देऊ शकतात .
• तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष त्याचा राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात .

अविश्वास ठराव

• जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी एकूण सद्यसापैकी १/३ सद्यस्थनी ठराव पास करणे आवश्यक असते .
• निवडणूक प्रक्रिया झाल्या नंतर पहिले ६ महिने कोणता हि अविश्वास ठराव मांडता येत नाही .
• अविश्वास ठरावाची बैठक बोलावण्यानंतर तिचे अध्यक्ष स्थान जिलाधिकारी किंवा त्यांनी ठरवलेला अधिकारी भूषवू शकतो.
• या नंतर अविश्वास ठराव सामंत होण्यासाठी निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैउकी २/३ सदस्यांचे बहुमत असणे आवश्यक आहे महिला अध्यक्ष साठी बहुमत ३/४ एवढे असणे आवश्यक आहे .
• सभेमध्ये अविश्वास ठराव नामंजूर झाल्यास पुढील एक वर्ष ठराव मांडला जाऊ शकत नाही .
• जिल्हा परिषद सदस्य जर सलग सहा महिने गैरहजर राहिल्यास त्यांचे सद्यत्व रद्द केले जाते .
• राज्य शासनाकडून भ्रष्टाचारपणा ,बेजाबदारपणा केल्यास अध्यक्षांना त्यांची बाजू मांडून पदावरून दूर केले जाऊ शकते .
• तसेच राज्य शासन या कारणावरून मुदती पूर्व जिल्हा परिषद बरखास्त सुद्धा करू शकते.

Also Read:- भारतीय सणांची नावे, राज्य नुसार सण आणि सणांची नावे संपूर्ण माहिती

मानधन आणि रजा

• जिल्हा परिषद अध्यक्षांना प्रत्येक महिना २० हजार मानधन मिळते .
• उपाध्यक्ष साठी १६ हजार मानधन आहे तर समित्यांचे सभापती याना १२ हजार मानधन दिले जाते .
• तसेच अध्यक्ष एक वर्षांमध्ये एकूण ३० दिवस बिनपरवांनी रजा घेऊ शकतात .
• स्थायी समिती ९० दिवसाचा राजा मंजुरी देऊ शकते .
• त्याचवेळी ९० दिवसांपेक्षा जास्त सुट्टी घेण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते .
• सदस्य एका वर्ष मध्ये १८० दिवसांपेक्षा जास्त राजा घेऊ शकत नाही .

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांचे कार्य

• जिल्हा परिषद व पंच्यात समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९४ नुसार पदाची तरतूद करण्यात आली आहे .
• वसंतराव नाईक समितीनं कडून IAS अधिकाऱ्याची जिल्हा परिषदेच्या प्रशाकीय अधिकारी म्हणून ३ वर्षाकरिता नेमणूक करावी अशी शिफारस केली होती .
• जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा प्रशासकीय प्रमुख असतो तसेच तो भरतोय शासन सेवेमधील वरीष्ट अधिकरी असतो .
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी ची निवड UPSC कडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षे द्वारे केली जाते .
• नेमणूक हि राज्य शासन कारते .
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा दर्जा हा IAS पदाचा असून वेतन राज्याच्या निधीमधून देण्यात येते .
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्यातील गटविकास अधिकारी यांच्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतो .
• जिल्हा परिषदेचं अंदाज पत्रक तयार करण्याचं काम करतो .

जिल्हा परिषद उत्पन्नाची साधने

• ZP जिल्हा परिषदेला राज्य सरकार कडून विकास कार्यांसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते .
• जिल्यातील महसूल उत्पनाच्या ७० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला दिले जाते .
• राज्य शासनाकडून एकूण जमीन महसुलाच्या ७० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला देते .
• जिल्या मधील पाणीपट्टी ,मनोरंजन ,घरपट्टी ,यात्राकार असे कर जिल्हा परिषदेला मिळतात .

हिशेब तपासणी आणि अंदाजपत्रक

• जिल्हा परिषदेची कार्यालयीन तपासणी राज्य शासनदवरे केली जाते.
• तर हिशेबतपासणी हि लोक लेख समिती आणि राज्याच्या महालेखापाल यांच्या कडून केली जाते .
• तसेच जिल्ह्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचं काम हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो .

जिल्हा परिषद समित्या

• जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण १० समित्या स्थापन केल्या जातात या मध्ये सर्वात महत्वाची समिती हि स्थायी समिती असते .
• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंच्यात समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७८ नुसार जिल्हा परिषद कामाची विभागणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे .

१. स्थायी समिती

• स्थायी समिती हि जिल्हा परिषद मधील सर्वात महत्वाची समिती मानली जाते.
• या समिती मध्ये एकूण १५ सदस्य असतात त्या मधील ८ सदस्य हे जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडले जातात.
• परत या मध्ये अनिश्चित जाती जमाती २ सदस्य असतात.
• विशेष समित्यांचे सभापती हे स्थायी समित्यांचे अध्यक्ष सदस्य असतात.
• स्थायी समिती चा सभापती हा जिल्हा परिषद चा अध्यक्ष असते. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा सचिव असतो.
• स्थायी समिती चे कार्य :- जिल्हा परिषद चे कार्य हे रोजच्या प्रशासनाचा नोंद घेणे, विशेष समित्यांवर नियंत्रण ठेवणे, जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यस्था आणि नियोजन करने. परिषदेच्या सर्व मासिक हिशोबवर तपासणी करणे.

२. आरोग्य समिती

1. आरोग्य समिति मध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे सचिव असतात. तर जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष हा सभापती असतो. हा त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.
2. आरोग्य समितीच्या नियंत्रणा खाली प्रथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना करणे, औषधे पुरवणे, चांगला आरोग्य सोयसुविधा निर्माण करणे, इत्यादी कार्य हे आरोग्य समिती चे असते.

३. सार्वजनिक बांधकाम समिती

• आरोग्य समिति मध्ये कार्यकारी अभियंता हा सचिव असतो. तर जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष हा सभापती असतो. हा त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.
• सार्वजनिक बांधकाम समितीच्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील रस्ते, पूल, शासकीय इमारती बांधने, इत्यादि सोयसुविधा चा निर्माण करणे, हे सार्वजनिक बांधकाम समिती चे असते.

4. शिक्षण समिती

• शिक्षण समिती मध्ये जिल्हा शिक्षण अधिकारी हा सचिव असतो. तर जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष हा सभापती असतो. त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.
• शिक्षण समितीच्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणचा विकास करते, विध्यार्थी च्या शिक्षणा मधील विविध गरजा पुऱ्या करणे, आणि शाळांसाठी इमारती व खेळण्यासाठी मैदाने उभारणे अश्या अनेक सोयसुविधा चा निर्माण करणे, हे शिक्षण समिती कार्य असते.

5. महिला व बालकल्याण समिती

• महिला व बालकल्याण समिती मध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हा सचिव असतो. तर जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष हा सभापती असतो. त्यामध्ये एकूण अकरा सदस्य असतात.
• शिक्षण समितीच्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणचा विकास करते, विध्यार्थी च्या शिक्षणा मधील विविध गरजा पुऱ्या करणे, आणि शाळांसाठी इमारती व खेळण्यासाठी मैदाने उभारणे अश्या अनेक सोयसुविधा चा निर्माण करणे, हे शिक्षण समिती कार्य असते.

6. कृषि समिती

• कृषि समिती मध्ये जिल्हा कृषि अधिकारी हा सचिव असतो. तर परिषदेच्या सदस्यांपैकी कोणीही सभापती होऊ शकते. त्यामध्ये एकूण अकरा सदस्य असतात.

• च्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणचा विकास करते, विध्यार्थी च्या शिक्षणा मधील विविध गरजा पुऱ्या करणे, आणि शाळांसाठी इमारती व खेळण्यासाठी मैदाने उभारणे अश्या अनेक सोयसुविधा चा निर्माण करणे, हे शिक्षण समिती कार्य असते.

Also Read:- L.C.M And H.C.F म्हणजेच ल.सा.वी आणि म.सा.वी कसा काढायचा

7. पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समिती

• पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समिती मध्ये जिल्हा पशू संवर्धन अधिकारी हा सचिव असतो. तर परिषदेच्या सदस्यांपैकी कोणीही सभापती होऊ शकते. त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.

• पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समिती च्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील दुग्ध देणाऱ्या जनावरांची देखभाल करने, पशू वैदकीय दवाखान्याची व्यवस्था करने, कुकुटपालन, शेळ्या मेंढया च्या व्यवसायास प्रोत्साहन देणे अश्या सुविधा चा निर्माण करणे, हे पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समिती कार्य असते.

8. अर्थ समिती

• अर्थ समिती मध्ये जिल्हा मुख्य लेखपाल हा सचिव असतो. तर परिषदेचा उपाध्यक्ष हा सभापती असतो. त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.

• अर्थ समिती च्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील लघुउद्योगांचा विकास करणे, धर्मशाळा बांधणे, हातमागांना मदत करणे आणि औद्योगिक सहकारी संस्था, गावठाण सुधारणा, कृषी उत्पन्न बाजारावर देखरेख, विस्तार, नवीन गावठाण बसविणे, विश्रांतीगृहे बांधणे हे पशू संवर्धन व अर्थ समिती कार्य असते.

9. जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती

• जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती मध्ये कार्यकारी अभियंता हा सचिव असतो. तर परिषदेचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा सभापती असतो. त्यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.

• जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती च्या नियंत्रणा खाली जिल्हामधील पाणी पुरवठा आणि जनसामान्यापर्यंत पानी पोहचवण्याचे कार्य ही समिती कार्य असते.

10. समाज कल्याण समिती

• समाज कल्याण समिती मध्ये समाजकल्याण अधिकारी हा सचिव असतो. तर परिषदेचा मागासवर्गीय हा सभापती असतो. त्यामध्ये एकूण अकरा सदस्य असतात.

• समाज कल्याण समिती च्या नियंत्रणा खाली मागासवर्गीया साठी विकास योजना राबवणे कार्य ही समिती कार्य असते.

जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय यंत्रणा

मतदारांनी निवडूण दिलेल्या लोकप्रतिनिधीं हे जिल्हा परिषदेमध्ये धोरण व निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. प्रशासकीय यंत्रणा ही ह्या निर्णयांची व धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असतात. CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा ह्या यंत्रणेचा प्रमुख असतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, व ग्रामपंचायतीच्य जबाबदारी असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ह्यांची नियुक्ती ही राज्य सरकार कडून UPSC मधून करते. गरजेनुसार राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करते.

विविध खात्यांचे खातेप्रमुख हे प्रशासकीय कामे पहातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली हे खालील सर्व प्रमुख कामे करतात. जिल्हा परिषदेमध्ये असणारे सर्व खाते व खाते प्रमुख खालीलप्रमाणे असतात.

अ.क्र	Head of Department	Department
१	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	जिल्हा परिषदेचा प्रशासन प्रमुख
२	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–
३	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी	ग्रामपंचायत
४	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी	सर्वसामान्य प्रशासन
५	मुख्य लेखापाल आणि फायनान्स अधिकारी	अर्थविभाग
६	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी	बालकल्याण
७	कृषि विकास अधिकारी	कृषिविभाग
८	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	पशुसंवर्धन विभाग
९	जिल्हा आरोग्य अधिकारी	आरोग्य विभाग
१०	कार्यकारी अभियंता	ग्रामीण पाणीपुरवठा
११	कार्यकारी अभियंता	सार्वजनिक बांधकाम
१२	कार्यकारी अभियंता	लघुपाटबंधारे
१३	जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक)	शिक्षण विभाग
१४	जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक )	शिक्षण विभाग
१५	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	समाज कल्याण विभाग
१६	जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी	समाज कल्याण विभाग

हे एकूण सर्व प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या दिलेल्या खात्यामध्ये कामे करतात. हे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांचे वर्चस्व हे ह्या खात्यांवर असते.

जिल्हा परिषद रचना आणि प्रशासन संपूर्ण माहिती PDF Download

बहुतांश विध्यार्थ्याना जिल्हा परिषद रचना आणि प्रशासन संपूर्ण माहिती PDF Download ची माहिती ही PDF स्वरूपात पाहिजे असते. त्यामुळे ही आम्ही PDF स्वरूपात ही माहिती उपलब्ध करून देत आहे. खालील Zilha Parishad Structure and administration वर क्लिक करा.

Download PDF

FAQ Frequntely Asked Question For जिल्हा परिषद रचना आणि संपूर्ण माहिती